हाशिया

भारत में विदेशी शिक्षण संस्थानों के आने का रास्ता साफ होने वाला है। विदेशी शिक्षण संस्थान (प्रवेश एवं संचालन विनियमन) विधेयक 2010 लोकसभा में पेश किया जा चुका है और अब यह विधेयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेजा गया है। संसदीय समिति की और से समाचार पत्रों में 16 जून को विज्ञापन देकर व्यक्तियों और संस्थाओं से यह कहा गया है कि वे 15 दिनों के अंदर इस विधेयक पर अपनी राय दे सकते हैं।

इस विधेयक में दो ऐसी बातें हैं, जिसपर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह है कि इस विधेयक में विदेशी शिक्षण संस्थानों पर आरक्षण लागू करने की शर्त नहीं लगाई गई है। यानी ये शिक्षण संस्थान दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और शारीरिक रूप से असमर्थ छात्रों को किसी भी तरह का आरक्षण देने को बाध्य नहीं होंगे। विधेयक की दूसरी बड़ी खामी यह है कि विदेशी संस्थान कितनी फीस लेंगे, इस बारे में उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। विदेशी शिक्षण संस्थानों पर फीस के मामले में पाबंदी सिर्फ इतनी है कि वे इसका जिक्र अपने प्रोस्पेक्टस यानी विवरणिका में करेंगे और बताएंगे कि अगर छात्र ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो फीस का कितना हिस्सा वापस होगा।

सबसे पहले अगर आरक्षण की बात करें तो इस कानून के पास होने के बाद विदेशी शिक्षण संस्थान देश में शिक्षा के एकमात्र ऐसे संस्थान होंगे जो आरक्षण के दायरे से बाहर होंगे। भारत में उच्च शिक्षा का हर संस्थान (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) आरक्षण के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य है। संसद और विधानसभा इसके लिए कानून बना सकती हैं जिसे सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के शिक्षा संस्थानों पर लागू किया जा सकता है। यह सरकारी आदेश या अदालत का फैसला नहीं है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था- संसद ने संविधान में 93वां संशोधन करके यह व्यवस्था दी कि राज्य यानी संसद या विधानसभाएं किसी भी शिक्षा संस्थान (चाहे सरकार उसे पैसे देती हो या नहीं) में दाखिले के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के बाद एक नया खंड 15 (5) जोड़ा गया। इस संशोधन से सिर्फ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को बाहर रखा गया है।

इस संविधान संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पी ए इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की पीठ ने 2005 में यह आदेश दिया था कि संसद या विधानसभाएं उन शिक्षाण संस्थानों पर आरक्षण लागू नहीं सकतीं, जो सरकार से पैसे नहीं लेतीं। इस आदेश के दायरे में अल्पसंख्यक और अन्य सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से ज्यादातर गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान आरक्षण के दायरे से बाहर हो गए थे। इस वजह से तत्कालीन सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा। इस संविधान संशोधन में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान है।

इसी संविधान संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने के लिए कानून पास किया। केंद्रीय शिक्षण संस्थान (दाखिले में आरक्षण) कानून, 2006 के तहत केंद्र सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी और पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसदी आरक्षण दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को दी गई चुनौतियों को खारिज कर दिया है। यह बात महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय शिक्षण संस्थान (दाखिले में आरक्षण) कानून, 2006 को लेकर देश की संसद में आम राय थी। देश की राय को जानने के लिए संसद से ज्यादा प्रामाणिक और विश्वसनीय संस्था और कोई नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि देश की भावना ऐसे कानून के पक्ष में है।

इस पृष्ठभूमि में देखें तो विदेशी शिक्षण संस्थानों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखना 93वें संविधान संशोधन कानून, 2005 का उल्लंघन है। संविधान में संशोधन किए बगैर किसी संविधान संशोधन को बदला नहीं जा सकता है। 93वां संविधान संशोधन स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद और विधानसभा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर तमाम शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू कर सकती है। अगर वर्तमान सरकार चाहती है कि कुछ (मौजूदा संदर्भ में विदेशी) शिक्षण संस्थानों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान की धारा 15 (5) में संशोधन किए बगैर सरकार विदेशी शिक्षण संस्थानों को आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं रख सकती।
यह विषय भारत के संघीय ढांचे के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 93वें संविधान संशोधन के तहत विधानसभाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वे सरकारी मदद न लेने वाले शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू कर सकती हैं। विदेशी शिक्षण संस्थान (प्रवेश एवं संचालन विनियमन) विधेयक 2010 की वजह से राज्य सरकारों का यह अधिकार कम हो जाएगा। इस तरह से केंद्र सरकार का यह अधिनियम भारत के संघीय ढांचे के विरुद्ध है। केंद्र सरकार एक सामान्य कानून लाकर राज्य सरकारों के अधिकारों को कम नहीं कर सकती है क्योंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार को या तो इस अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए या फिर यह अधिनियम वापस लेना चाहिए। 

केंद्र सरकार का यह कानून अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों (अल्पसंख्यकों समेत) के हितों के विरुद्ध है। इस तरह देश में शिक्षा के कुछ ऐसे केंद्र बन जाएंगे, जो भारतीय संविधान में वर्णित विशेष अवसर के सिद्धांत की अवहेलना करेंगे, क्योंकि संसद में पारित एक कानून उन्हें इसकी इजाजत देगा। साथ ही, विदेशी शिक्षण संस्थान (प्रवेश एवं संचालन विनियमन) विधेयक 2010 में विदेशी शिक्षण संस्थानों की परिभाषा भी ऐसी बनाई गई है कि देश के कई शिक्षण संस्थान या उनके कुछ हिस्से विदेशी शिक्षण संस्थान कहलाने लगेंगे। इस अधिनियम के खंड (1) (1) (ई) में विदेशी संस्थानों की परिभाषा बताई गई है। इसके तहत जो विदेशी संस्थान भारतीय संस्थान के साथ मिलकर या साझीदारी से चलेंगे, वे भी विदेशी शिक्षण संस्थान माने जाएंगे। विदेशी शिक्षण संस्थानों को मिलने वाली छूट (मिसाल के तौर पर आरक्षण लागू न होना) को देखते हुए कई भारतीय शिक्षण संस्थान इसी मकसद से विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ साझीदारी कर सकते हैं। अधिनियम के तहत सरकारी संस्थानों को भी ऐसी साझीदारी करने से रोका नहीं गया है। अधिनियम में इस बात की व्याख्या नहीं की गई है कि किस तरह के भारतीय संस्थान विदेशी संस्थानों के साथ तालमेल कर सकते हैं और किन संस्थानों पर इसके लिए रोक है। इस मामले को खुला रखने का मतलब है कि सरकारी संस्थान भी विदेशी संस्थानों के साथ तालमेल कर सकते हैं। इस तरह एक ऐसा सिलसिला शुरू हो सकता है जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को खत्म कर देगा।

सरकार और खासकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नीयत पर संदेह इसलिए भी होता है क्योंकि हाल ही में कैबिनेट ने एक ऐसा कानून पारित किया है जिससे केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए तीन साल की और मोहलत मिल जाएगी। उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू करते समय केंद्र सरकार ने तीन साल की मोहलत दी थी, क्योंकि कुछ शिक्षण संस्थान एक साथ 27 फीसदी फीसदी आरक्षण लागू करने में असमर्थता जता रहे थे। इस प्रावधान के लागू हुए तीन साल बीत गए हैं। कुछ शिक्षण संस्थानों ने तीन साल की समय-सीमा में भी आरक्षण लागू नहीं किया है। ऐसे शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर केंद्रीय शिक्षण संस्थान (दाखिले में आरक्षण) कानून, 2006 के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा न करके उन्हें ओबीसी आरक्षण को तीन साल तक और लंबित करने का वैधानिक अधिकार दिया जा रहा है। समय सीमा में आरक्षण लागू न करने पर कार्रवाई न करने से सभी शिक्षण संस्थानों को गलत संदेश भी जाएगा। लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार ने आरक्षण लागू न करने ना को दंडनीय क्यों नहीं बनाया है, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। संवैधानिक प्रावधानों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

यह सच है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने से परहेज करती हैं। लेकिन ऐसा करने का कानूनी अधिकार उसके पास है। विदेशी शिक्षण संस्थान अधिनियम राज्य और केंद्र सरकारों को इस अधिकार से वंचित करने का रास्ता साफ कर देगा क्योंकि कोई निजी शिक्षण संस्थान नए कानून का हवाला देकर कोर्ट से यह मांग कर सकता है कि विदेशी शिक्षण संस्थानों की तरह उन्हें भी आरक्षण लागू न करने की छूट दी जाए। आरक्षण के सवाल पर अदालतों का आम तौर पर जो रूख रहा है, उसे देखते हुए निजी शिक्षण संस्थानों की यह बात मान ली जाए, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट पी ए इनामदार केस में यह कह चुकी है कि निजी शिक्षण संस्थानों पर आरक्षण लागू करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

इसी तरह अभी केंद्र और राज्य सरकारों को निजी शिक्षण संस्थानों की फीस को नियंत्रित करने का अधिकार है, जिसका वह अक्सर इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन नया अधिनियम उसके हाथ से यह अधिकार भी छीन लेगा। भारत जैसे गरीब देश में सरकारों को फीस के नियंत्रण की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा करने की जगह अपने हाथ काट लेना चाहती है। विदेशी संस्थानों के भारत में आने के बाद देश में शिक्षा के कुछ अभिजन टापू बन जाने का खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि ये संस्थान न तो आरक्षण लागू करेंगे न ही फीस के मामले में किसी के नियंत्रण में होंगे और वे यह सब कानूनी तौर पर करेंगे। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए और इसके लिए बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के नाम पर समता और समानता की संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लोककल्याणकारी राज्यों में स्वास्थ्य और शिक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसकी अनदेखी करके भारत लोककल्याणकारी राज्य नहीं बना रह सकता।

ऑपरेशन ग्रीन हंट की आंच भले दिल्ली-मुंबई में बैठे लोगों तक नहीं पहुंच रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आग किसी को झुलसा नहीं रही. देश के संसाधनों और जमीन को छीन कर देशी-विदेशी कंपनियों के हवाले करने के लिए और इसका विरोध करनेवाली जनता का प्रतिरोध तोड़ने के लिए चलाए जा रहे इस ऑपरेशन ने किसी तरह देश के सबसे गरीब लोगों के जीवन को नारकीय बना दिया है और किस तरह यह लोकतंत्र की चमकदार लेकिन भ्रामक बातों की कलई खोल रहा है, ग्लैडसन डुंगडुंग की यह खोजपरक रिपोर्ट. मूलतः अंगरेजी में प्रकाशित.

13 जून 2010 को झारखंड के 12 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की यात्रा सूर्योदय से पहले ही शुरू हो गयी थी। हमने सुना था कि लातेहार के बरवाडीह प्रखंड के लादी गांव की एक खरवार आदिवासी महिला, पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ की शिकार हो गयी। उस महिला का नाम जसिंता था। वह सिर्फ 25 साल की थी। गांव में अपने पति और तीन छोटे-छोटे बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी इसलिए हम घटना की हकीकत जानना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि क्या वह माओवादी थी?

सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम जानना चाहते थे, वह यह था कि किस परिस्थिति में सरकारी बंदूक ने उससे जीने का हक छीन लिया और सूर्योदय से पहले ही उसके तीन छोटे-छोटे बच्चों के जीवन को अंधेरे में डाल दिया गया? हम यह भी जानना चाहते थे कि इस अपराध के बाद राज्य की क्या भूमिका है? और निश्चित तौर पर हम यह भी जानना चाहते थे कि क्या जसिंता के तीन बच्चे हमारे बहादुर जवानों के बच्चों के तरह ही मासूम हैं?

सूर्योदय होते ही हमारे फैक्‍ट फाइडिंग मिशन का चारपहिया घूमना शुरू हो गया। जेठ की दोपहरी में हमलोग चिदंबरम के ‘रेड कॉरिडोर’ में घूमते रहे। शायद यहां के आदिवासियों ने ‘रेड कॉरिडोर’ का नाम भी नहीं सुना होगा और निश्चित तौर पर वे इस क्षेत्र को ‘रेड कॉरिडोर’ की जगह ‘आदिवासी कॉरिडोर’ कहना पसंद करेंगे। जो भी हो, इतना घूमने के बाद भी हम लोगों ने माओवादियों को नहीं देखा। लेकिन हमने जला हुआ जंगल, पेड़ और पतियां देखी। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाते समय अर्द्धसैनिक बलों ने हजारों एकड़ जंगल को जला दिया है। शायद वे माओवादियों का शिकार तो नहीं कर पाये होंगे, लेकिन उन्होंन खुबसूरत पौधे, जड़ी-बूटी, जंगली जानवर, पक्षी और निरीह कीट-फतंगों को जलाकर राख कर दिया है। उन्होंने जंगली जानवर, पक्षी और हजारों कीट-फतंगों का घर जला डाला है। अगर यही काम यहां के आदिवासी करते तो निश्चित तौर पर वन विभाग उनके खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई करता।

सात घंटे की थकान भरी लंबी यात्रा के बाद हमलोग लादी गांव पहुंचे। जो लातेहार जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर और बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर जंगल के बीच में स्थित है। लादी गांव दरअसल खरवार बहुल गांव है। इस गांव में 83 परिवार रहते हैं, जिसमें 58 परिवार खेरवार, दो परिवार उरांव, 11 परिवार पराहिया, 10 परिवार कोरवा, एक परिवार लोहरा और एक परिवार साव है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 400 है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि और वन पर आधारित है, जो पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। यहां के खरवार समुदाय की दूसरा महत्वपूर्ण पारंपरिक पेशा पत्थर तोड़ना है, जिससे प्रति परिवार को रोज लगभग 80 रुपये तक की आमदनी होती है। यद्यपि गांव के लोग अपने कामों में व्यस्त थे लेकिन गांव में पूरा सन्‍नाटा पसरा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा गांव खाली है। गांव में किसी के चेहरा पर मुस्कान नहीं थी। उनके चेहरे पर सिर्फ शोक, डर, भय, अनिश्चितता और क्रोध झलक रहा था।

हमलोग 28 वर्षीय जयराम सिंह के घर गये, जिसकी पत्नी जसिंता की गोली लगने से 27 अप्रैल को मौत हो गयी थी। हम मिट्टी, लकड़ी और खपड़े से बने एक सुंदर लाल रंग से सुसज्जित घर में घुसे। घर का वातावरण शोक, पीड़ा और क्रोध से भरा पड़ा था। परिवार के सदस्य चुप थे लेकिन शोक, दुःख, पीड़ा, भय और क्रोध उनके चेहरे पर झलक रही थी। हमें खटिया पर बैठने को कहा गया। कुछ समय के बाद जयराम सिंह अपने दो बच्चे – पांच साल की अमृता और तीन साल के सूचित के साथ हमारे सामने आया। जयराम बोलने की स्थिति में नहीं था। वह अभी भी अपनी पत्नी को खोने की पीड़ा से उबर नहीं पाया था। जब भी कोई उसे उस घटना के बारे में पूछता, वह रोने लगता। वह वन विभाग का एक अस्थायी कार्मचारी है, जिसकी वजह से जब उसके घर में घटना घटी, तब वह गारू नाम की जगह पर ड्यूटी पर बजा रहा था।

जयराम ने हमें बताया कि उसके तीन बच्चे भी हैं। हमने उनके दो बच्चों को देखा, जिनके चहरे पर निराशा छायी हुई थी। हम एक और बच्ची को भी देखना चाहते थे, जो सिर्फ एक साल की है। उसका नाम विभा कुमारी है। वह दूधपीती बच्ची है। मां के मारे जाने के बाद वह अपनी दादी की गोद में ही खेलती रहती है। तीनों बच्चे और उनके पिता की हम तस्वीर लेना चाहते थे, इसलिए हमने विभा को भी हमारे पास लाने को कहा। लेकिन वह हमें देखते ही रोने लगी। वह अपने पिता की गोद में बैठने के बाद भी रोती रही। शायद उसे यह लग रहा होगा कि हम उसे उसके परिवार से छीनने के लिए आये हैं, जिस तरह से उसे उसकी मां को छीन लिया गया। मैं उसको देख कर व्‍यथित था। मैंने उसे रोते हुए देखा। वह चुप ही नहीं होना चाहती थी। राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर उसका सुनहरा बचपन छीन लिया गया था।

जयराम सिंह का छोटा भाई विश्राम सिंह, जो घटना के समय घर में मौजूद था, ने हमें घटना के बारे में बताया कि 27 अप्रैल को ‘मिट्टी के लाल घर’ में क्या हुआ था। शाम के लगभग साढ़े सात बज रहे थे। गांव के सभी लोग खाना खाने के बाद सोने की तैयारी में जुटे थे। उसी समय गांव में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। कुछ समय के बाद पुलिस ने ग्राम प्रधान कामेश्वर सिंह के घर को घेर लिया। उसके बाद पुलिस वालों ने चिल्‍ला कर कहा कि घर से बाहर निकलो, नहीं तो घर में आग लगा देंगे। इस बात को सुनकर कामेश्‍वर सिंह का परिवार घबरा कर घर से बाहर निकला। कामेश्‍वर सिंह और उसके बड़े बेटे जयराम सिंह वन विभाग में अस्थायी कार्मचारी हैं, जिसकी वजह से वे घर पर नहीं थे। पुलिस की आवाज सुनकर कामेश्‍वर सिंह का छोटा बेटा विश्राम सिंह (18) दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर निकलते ही जवानों ने उसे पकड़कर पीठ के पीछे दोनों हाथ बांध कर उस पर बंदूक तान दिया।

उसके बाद पुलिस के जवान ने विश्राम सिंह की भाभी जसिंता से कहा कि घर के अंदर और कौन है? इस पर उन्होंने उनके चरवाहा पुरन सिंह (62) के अंदर सोने की बात कही। पुलिस ने उसे उठाकर बाहर लाने को कहा। जब जसिंता चरवाहा को लेकर बाहर आ रही थी, तो पुलिस ने उसके ऊपर गोली दाग दी। गोली उसके सीने में लगी और वह वहीं ढेर हो गयी। पुलिस ने फिर गोली चलायी, जो पुरन सिंह के हाथ में लगी। वह घायल हो गया। लाश देखकर परिवार के सदस्य रोने-चिल्‍लाने लगे तो पुलिस ने कहा कि चुप रहो, नहीं तो सबको गोली मार देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तुम लोग माओवादियों को खाना खिलाते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। घटना के बाद पुलिस तुरंत लाश, घायल पूरन सिंह समेत पूरे परिवार को उठाकर ले गयी और परिवार वालों को धमकी देते हुए कहा कि लोगों को यही बताना है कि जसिंता मुठभेड़ में मारी गयी और प्रदर्शन वगैरह नहीं करना है।

गांव वालों को यह पता नहीं था कि लाश कहां है, इसलिए उन्होंने 28 अप्रैल 2010 को महुआटांड-डालटेनगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद सदर अस्पताल, लातेहार में लाश का पोस्टमॉर्टम होने के बाद पुलिस ने विश्राम सिंह से सादा कागज पर हस्ताक्षर करवाने के बाद लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। विश्राम सिंह चार हजार रुपये पर भाड़ा में लेकर गाड़ी से लाश को गांव लाया। उसके बाद बरवाडीह के सीओ ने पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार को 10 हजार रुपये दिया। 30 अप्रैल 2010 को मृतक के परिजन और गांव वाले जसिंता की हत्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बरवाडीह थाना गये लेकिन वहां के थाना प्रभारी रतनलाल साहा ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। सिर्फ डायरी में सूचना दर्ज की और उन्हें डरा-धमका कर घर वापस भेज दिया।

लेकिन गांव वालों के लगातार विरोध के बाद प्रशासन को मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में तीन लाख रुपये देने की घोषणा करनी पड़ी। पुलिस ने परिजनों को मुआवजा राशि देने के लिए एक स्थानीय पत्रकार मनोज विश्वकर्मा को मध्यस्‍थता के काम में लगाया। 14 मई 2010 को मनोज विश्वकर्मा मृतक के पति जयराम सिंह को लेकर बरवाडीह थाना गया। थाना प्रभारी वीरेंद्र राम ने जयराम सिंह को एक सादा कागज पर हस्तक्षर कर 90 हजार रुपये का चेक लेने को कहा। जब जयराम सिंह ने सादा कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो थाना प्रभारी ने उसे खाली हाथ गांव वापस भेज दिया। यह हस्यास्पद ही है कि एक तरफ जयराम सिंह से उसकी पत्नी छीन ली गयी, उसके छोटे-छोटे बच्चों को रोते-बिलखते छोड़ दिया गया और उनके मिलने वाले मुआवजा को भी हड़पने का पूरा प्रयास चल रहा है। नीचे से ऊपर तक दौड़ने के बावजूद गुनहगारों को दंडित नहीं किया गया है।

ग्रामप्रधान कामेश्‍वर सिंह का चरवाहा पूरन सिंह इस गोली कांड में विकलांग हो गया है और अभी भी लातेहार सदर अस्‍पताल में इलाज करा रहा है। वहां सशस्त्र बल की निगरानी में उसे रखा गया है। लातेहार के सिविल सर्जन अरुण तिग्गा को यह जानकारी ही नहीं थी कि पूरन सिंह किस तरह का मरीज है। पूरन सिंह की बातों से भी स्पष्ट है कि यह घटना मुठभेड़ का परिणाम नहीं है। लेकिन बरवाडीह थाने की पुलिस ने इसे मुठभेड़ करार देने के लिए रातदिन एक कर दिया है। पुलिस के अनुसार जसिंता की हत्या माओवादियों की गोली से हुई है।

मृतक के घर का मुआयना करने से स्पष्ट है कि उसके घर में घुसने के लिए एक ही तरफ से दरवाजा है। घर की दीवार में लगी दो गोलियों के निशान हैं, जो प्रवेश द्वार की ओर से चलायी गयी है। मुठभेड़ की स्थिति में घर के अंदर से माओवादियों द्वारा दरवाजे की तरह गोली चलायी गयी होती। जसिंता देवी के मारे जाने के बाद पुलिस घर के अंदर घुसी और छानबीन किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अगर घर के अंदर माओवादी होते तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती क्योंकि घर में दूसरा दरवाजा नहीं होने की वजह से उनके भागने की कोई संभावना नहीं बनती है। घटना स्थल का मुआयना करने, मृतक के परिजन, चरवाहा और ग्रामीणों की बात से यह स्पष्ट है कि जसिंता की हत्या मुठभेड़ में नहीं बल्कि पुलिस द्वारा की गयी हत्या है। लेकिन बरवाडीह की पुलिस यह कतई मानने को तैयार नहीं है। पुलिस ने हत्या के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज नहीं ही किया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिजनों को नहीं दिया। जयराम सिंह के पास उसकी पत्नी की हत्या से संबंधित कोई कागज नहीं है। यहां आज भी पुलिस अत्याचार जारी है। थाना जाने पर दहाड़ना, गांव वालों को प्रताड़ित करना, किसी भी समय घरों में घुसना, मार-पीट गाली-गलौज करना और किसी को भी पकड़कर ले जाना।

इस हत्याकांड के बाद जयराम सिंह एक पिता के साथ-साथ मां की भूमिका भी अदा कर रहा है। उसकी सबसे छोटी बेटी विभा गाय के दूध से जिंदा है। वह सिर्फ इतना कहता है कि उसको न्याय चाहिए। वह अपनी पत्नी के हत्यारों को दंडित करवाना चाहता है। उसके तीन बच्चे हैं, इसलिए वह सरकार से 5 लाख रुपये मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और उनके बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की मांग कर रहा है। लेकिन उसकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब हमारे बहादुर जवान मारे जाते हैं, तो उस पर मीडिया में बहस का दौर चलता है लेकिन विभा, सूचित और अमृता के लिए मीडिया के लोग बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों वो खुबसूरत चेहरे टेलेविजन चैनलों में निर्दोष आदिवासियों के बच्चों के अधिकारों की बात नहीं करते हैं जब वे सुरक्षा बलों की गोलियों से अनाथ बना लिये जाते हैं? क्या ये बच्चे निर्दोष नहीं हैं? क्यों लोग उन निरीह आदिवासियों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो रोज सुरक्षा बलों की गोली, अत्याचार और अन्याय के शिकार हो रहे हैं? क्यों यह परिस्थिति बनी हुई है कि लोगों के अधिकारों को छीनने वाले सुरक्षाकर्मियों की बातों पर ही हमेशा भरोसा किया जाता है? क्या यही लोकतंत्र है?

मिट्टी के लाल घर की पीड़ा, विभा का रोना-बिलखना और पुलिस अधिकारी का वही रौब। यह सब कुछ देखने और सुनने के बाद हम लोग रेड कॉरिडोर से वापस आ गये। लेकिन हमारा कंधा खरवार आदिवासियों के दुःख, पीड़ा और अन्याय को देखकर बोझिल हो गया था। पुलिस जवानों के अमानवीय कृत्‍य देखकर हमारा सिर शर्म से झुक गया था और विभा की रुलाई ने हमें अत्‍यधिक सोचने को मजबूर कर दिया। मैं मां-बाप को खोने का दुःख, दर्द और पीड़ा को समझ सकता हूं। लेकिन यहां बात बहुत ही अलग है। जब मेरे माता-पिता की हत्या हुई थी, उस समय मैं उस दुःख, दर्द और पीड़ा को समझने और सहने लायक था। लेकिन जसिंता के बच्चे बहुत छोटे हैं। विशेष तौर पर विभा के बारे में क्या कहा जा सकता है। उसको तो यह भी पता नहीं है कि उसकी मां कहां गयी, उसके साथ क्या हुआ ओर क्यों हुआ?

विभा अभी भी अपनी मां के आने की बाट जोहती है। वह सिर्फ मां की खोज में रोती है। दूध पीने की चाहत मे बिलखती है और मां की गोद में सोने के लिए तरसती है। क्या वह हमारे देश के बहादुर जवानों के बच्चों की तरह मासूम नही है? क्या हम सोच सकते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, जब वह यह जान जाएगी कि हमारे बहादुर जवानों ने उसकी मां को घर में घुसकर गोली मार दी? उसका गुस्सा किस हद तक बढ़ जाएगा, जब वह यह जान जाएगी कि उसके मां के हत्यारे सरकार से सहायता मिलने वाली राशि को भी गटकना चाहते थे? क्या उसके क्रोध की सीमा नहीं टूट जाएगी, जब वह यह जान जाएगी कि उसकी मां के हत्यारों ने उसके परिवार और गांववालों पर माओवादी का कलंक लगा कर उन पर जम कर अत्याचार किया? क्या हम अपने बहादुर जवानों को उनके किये की सजा देंगे या विभा, सूचित और अमृता जैसे हजारों निर्दोष बच्‍चों को रोते, विलखते व तड़पते छोड़कर उनकी कब्रों पर शांति की खोज करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र आदिवासियों को न्याय देगा? क्या वे अपने अधिकार का स्वाद चखेंगे? क्या उनके साथ कभी इंसान सा व्यवहार किया जाएगा? विभा का लगातार रोना हमें खतरे की घंटी से आगाह तो कर ही रहा है, साथ ही एक नयी दिशा की ओर इशारा भी कर रहा है, लेकिन क्या हम उसे समझना चाहते हैं?

अनिल चमड़िया

आखिर अरुंधती ने दंतेवाड़ा के जंगल से लौटकर ऐसा क्या लिखा और कहा कि उसे माओवादी हिंसा समर्थक और राष्ट्रद्रोही कहा जाने लगा? क्या उनका एहसास, “मेरे निकलने से एक दिन पहले मेरी मां ने कॉल किया। वह उंघते हुए बोली – मैं सोच रही थी कि देश को एक अदद क्रांति की जरूरत है…” बेमानी है? लेखक क्या करता है? पूरी ताकत से हर क्षण के अपने एहसास की ऐसी तस्वीर बनाना चाहता है कि किसी रंग की कोई सतह तक नहीं छूट पाये। वह एक विरोधाभासी स्थिति की तस्वीर उतारता है। जंगल के लोगों के साथ रहकर अरुंधती की बनायी वे तस्वीरें चुभती हैं? और साथ में जंगलों में जवान लड़कियों व लड़कों के कंधे पर बंदूक? अरुंधती की तस्वीरों के ज्यादा चुभने के कारण हैं। उनकी पृष्ठभूमि से जो प्रतिनिधि चेहरा बनता है और जिस समाज की वे तस्वीर उतारती हैं, उनके बीच एक खाई दिखती है। वह वीभत्सता के खून से भरी होती है। गांधी कहते थे कि एक आम भारतीय और एक खास के बीच पांच हजार गुना कमाई का फर्क है। माओवादी कहते हैं कि आजादी, लोकतंत्र, गांधीवाद, अहिंसा, संविधान, चुनाव, संसद, मीडिया, न्यायालय… इन सबकी मौजूदगी में एक आम भारतीय और दूसरे भारतीय के बीच एक लाख गुना से ज्यादा का फर्क पहुंच गया है। अरुंधती इसे लिखती हैं और अपने जो सूत्र बुनती हैं, वे सीधे चोट करते हैं। आदिवासियों का 99 प्रतिशत हिस्सा माओवादी नहीं है लेकिन माओवादियों में 99 प्रतिशत आदिवासी हैं। जितने तीखे और गहरे नजरिये से लेखक स्थितियों को देखता है, उसकी चोट उतनी ही परेशान करती है। वही हिम्मत कर सकता है कि चलो कुछ कहने के लिए मुझे जेल में डाल दो।

अरुंधती के माओवादियों और आदिवासियों के रिश्तों पर लिखने की सबसे तीखी प्रतिक्रिया अंग्रेजी के बुद्धिजीवियों ने की है। और उन्होंने, जो भारतीय भाषाओं में लगभग अंग्रेजी की तरह ही लिखते व सोचते हैं। भाषा का प्रश्न बड़ा प्रश्न है। क्या यही बात हिंदी और पंजाबी या दूसरी भाषाओं में लिखी जाती, तो इतनी तीखी प्रतिक्रिया होती? हिंदी में पिछले दिनों दो किताबें आयीं। तेलुगु में पी शंकर की लिखी हिंदी में पारनंदि निर्मला द्वारा अनूदित “यह जंगल हमारा है” शीर्षक से। अरुंधती के लिखे में तो इसकी झलक भर है। अरुंधती कथात्मक शैली में बताती है कि इन जंगलों में 1980 के आसपास माओवादियों के आने से पहले किस किस तरह के संगठन, संस्था और लोग आये। तेलुगु की किताब बताती है कि भूमि से वंचित हुए, स्वतंत्रता को खोने वाले, जंगल पर अधिकार को भी खोने वाले, यहां तक कि एक साधारण मनुष्य को मिलने वाले सम्मान भी खोने वाले, लूटखसोट करने वालों के औजार मात्र बन गये उन आदिवासियों के लिए एक मात्र क्रांतिकारी (माओवादी) ही सहारा बनकर खड़े हुए। 262 पृष्ठों में फैली कहानियां लोक और तंत्र को दो हिस्से में स्थापित करती हैं।

दूसरी किताब पंजाबी में आयी, जिसका हिंदी में अनुवाद महेंदर ने जंगलनामा के नाम से किया। जैसे अरुंधती जंगलों में गयी। पंजाबी लेखक सतनाम भी बैलाडिला शहर से जंगल में घुसा और कई दिनों तक रहा। अरुंधती लिखती हैं, “पीएलजीए का एक कॉमरेड नीलेश काफी तेजी से खाना पकाने वाली जगह की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। वह पास आया, तो मैंने देखा कि उसके ऊपर लाल चीटियों का पत्ते वाला एक घोंसला था। चीटिंयां उसके पूरे शरीर पर दौड़ रही थी और हाथ व गले में काट रही थी। नीलेश खुद भी हंस रहा था। कामरेड वेणु ने पूछा, क्या आपने कभी चीटियों की चटनी खायी है?” सतनाम पंजाबी में न केवल ऐसी उनकी जीवन दशा लिखते हैं बल्कि 160 पेज में जंगलनामा पूरा करते हैं, तो वहां अरुंधती और उसकी मां गूंजती सुनाई देती है। लेकिन पंजाबी में लिखे और हिंदी में अनूदित बेबाक बयानों पर प्रतिक्रिया बिरादराना राजनीतिक जमात में ही हुई। अभी हिंदी की जनपक्षधर चेतना इस समय को अंग्रेजी के सहारे अपने को व्यक्त करने के अवसर के रूप में देख रही है। इसीलिए अंग्रेजी में जो ऐसी बातें आती हैं, उसे हिंदी का बेचैन मन अपनी भाषा देने लगता है। सुना नहीं गया कि हिंदी की कोई जनपक्षधर सामग्री का अंग्रेजी मन अनुवाद करने के लिए बेचैन हो गया हो। अरुंधती अंग्रेजी में वही लिख रही हैं, जो हिंदी और पंजाबी की जमीनी चेतना महसूस कर रही है।

दरअसल सत्ता संरचना तब चौकन्नी हो जाती है कि उसकी बड़ी आधार भूमि में कोई सुगबुगाहट होने लगे। पी चिंदबरम बार बार कहते हैं कि माओवादियों से निपटने में सबसे ज्यादा आड़े बुद्धिजीवी आ रहे हैं। उन्हें आदिवासियों से निपटने में क्या वक्त लग सकता है? अब तक की पूरी सत्ता संरचना उनसे निपटती रही है और मध्यवर्ग को उनके हालात की खबर तक नहीं लगी। बुद्धिजीवी हथियार लेकर जंगलों में नहीं जा रहे हैं। एकाध बुद्धिजीवी केवल वहां के हालात का बयान कर रहे हैं, तो परेशानी बढ़ रही है। अगर अरुंधती भी दंतेवाड़ा से लौटकर कहती कि आदिवासियों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उनके घरों में टीवी सेट लगवा देना है, तो कौन कितना खुश होता। अरुंधती के आसपास का लेखक आदिवासी इलाकों में घूमकर दो तरह से अपनी बात कह सकता है। एक तो तरीका ये हो सकता है, जिसमें ये बताया जाए कि सैकड़ों वर्षों से आदिवासियों की बदतर स्थिति के बने रहने के क्या क्या कारण हैं। कारण बताये जाते हैं, तो लेखक को हिंसा का समर्थक बताये जाने का खतरा नहीं होता है। लेकिन कोई लेखक आदिवासियों के हाथों में बंदूक दिखने की पृष्टभूमि जाहिर करता है, तो उसे हिंसा समर्थक मान लिया जाता है। यदि किसी ने झूठ बोला और आपने उसे झूठा कहा तो उसे असंसदीय मान लिया जाता है और जब कहा जाए कि वह सच नहीं बोल रहा है, तो उसे शिष्ट और संसदीय भाषा मान लिया जाता है। क्या लेखक को इसी तरह आदिवासियों के हालात और उनके भीतर नफरत व गुस्से की आग को व्यक्त करने के लिए संसदीय भाषा की खोज करने की बाध्यता होनी चाहिए?

इंदिरा गांधी को भी नक्सलबाड़ी में आदिवासी किसानों के विद्रोह ने ज्यादा चिंतित नहीं किया। उनकी चिंता प्रतिभावान युवाओं की आदिवासी किसानों के साथ साझेदारी थी। सत्ता प्रतिभावानों के लोभी बने रहने में ही अपनी बेहतरी समझती है। दरअसल बुद्धिजीवियों का अपना एक इतिहास है। “द बंगाली प्रेस” में उल्लेख है कि संथालों ने 1855 में विद्रोह कर दिया। व्यापारियों, महाजनों के शोषण, पुलिस और राजस्व अधिकारियों के अत्याचार, जमींदारों द्वारा जमीनें छिनना, आदिवासी महिलाओं के साथ बदसलूकी आदि इसके कारण थे। संथालों को ये एहसास हो गया कि सरकार उनकी शिकायतें सुनने के बजाय उनका दमन और शोषण करने वालों को ही संरक्षण दे रही है तो उन्‍होंने खुद की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। अंग्रेज सरकार ने सेना लगा दी। तब बुद्धिजीवियों ने एक भाषा तैयार की। वह संथालों के खिलाफ सरकारी कार्रवाइयों के पक्ष में थे और आदिवासियों की बुरी स्थिति के लिए चिंता प्रकट कर रहे थे। तब से यह भाषा बूढ़ा बुद्धिजीवी समाज बोल रहा है। इससे इतर देशद्रोही और हिंसा का समर्थक हो जाता है। लोकतंत्र की यात्रा ऐसे ही कानून बनाने की दहलीज पर पहुंच चुकी हैं।

रायबरेली से लौट कर रेयाज उल हक

अपनी फूस की झोंपड़ी में गरमी से परेशान छोटेलाल बात की शुरुआत आसान हो गई खेती के जिक्र से करते हैं. वे कहते हैं, ‘पानी की अब कोई कमी नहीं रही. नहर से पानी मिल जाता है तो धान के लिए पानी की दिक्कत नहीं रहती.’
पास बैठे रामसरूप यादव मानो एक जरूरी बात जोड़ते हैं, ‘अब बाढ़ का खतरा कम हो गया है.’
राजरानी इलाके में खर-पतवार के खत्म होने का श्रेय नहर को देती हैं.
लेकिन छोटेलाल ने बात अभी खत्म नहीं की है. उनका सुर भी अब थोड़ा बदल रहा है, ‘गेहूं की फसल लेकिन अब खराब हो गई है. राशन से गेहूं न मिले तो गेहूं के दर्शन नहीं होते. जिनके पास कार्ड नहीं हैं उनकी दशा और खराब है.’
धीरे-धीरे उनकी आवाज में नाराजगी बढ़ रही है, ‘पहले अच्छी फसल होती थी. नहर ने खेती बरबाद कर दी. सीलन से नहर के पासवाली जमीनें खराब हो गई हैं. पहले धान, गेहूं, अरहर, साग-सब्जी हो जाती थी, अब जैसे-तैसे धान ही हो पाता है. गेहूं तो होता ही नहीं.’
आखिर में छोटेलाल सबसे मतलब की बात पर आते हैं, ‘जब से शारदा आई है मेरी 15-16 बिस्वा जमीन बेकार पड़ी है. याद ही नहीं उसमें कब फसल बोई गई थी.’
वे शारदा सहायक नहर की बात कर रहे हैं, जो रायबरेली जिले में अमावां प्रखंड के उनके गांव खुदायगंज के दक्षिण से होकर गुजरती है.

पूरी रिपोर्ट पढ़िए रविवार पर

सदानंद शाही के संपादन में निकलने वाली पत्रिका साखी के 20वें अंक में छपे अपने (मूलतः अंगरेजी में लिखे) पत्र में, अर्थशास्त्र के प्राध्यापक और आर्थिक इतिहासकार गिरीश मिश्र ने रामविलास शर्मा और मैनेजर पांडेय के कार्यों पर गंभीर टिप्पणियां की थीं. इस पर रविभूषण जी ने एक जवाब लिखा है, जिसे हम यहां पेश कर रहे हैं. यह लेख प्रभात खबर में संपादकीय पन्ने (अभिमत) पर भी छपा है. जल्दी ही मैनेजर पांडेय से एक बातचीत (बातचीत का मुद्दा यह पत्र नहीं है) भी हाशिया पर पेश करेंगे.

हिंदी आलोचना का नया बखेड़ा
हिंदी में विगत कुछ वर्षों से आलोचना के नाम पर कई लोग अगंभीर टिप्पणियां कर रहे हैं. फालतू और विवेकहीन टिप्पणी पर कोई 'बहस' नहीं हो सकती. कई वर्षों से अर्थशास्त्री गिरीश मिश्र का एकसूत्री अभियान विख्यात आलोचक रामविलास शर्मा की निंदा का है. उनके इस निंदा अभियान में हिंदी के कई अध्यापक, संपादक और आलोचक भी हैं. रामविलास शर्मा की स्थापनाओं से असहमत व्यक्तियों को तथ्य-तर्क के साथ अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए. संवाद और बहस की गुंजाइश बनी रहेगी.
अभी हिंदी की एक अनियतकालीन पत्रिका 'साखी' (अप्रैल 2010) के संपादक ने 'बहस' के लिए आलोचक पीएन सिंह को लिखा गया गिरीश मिश्र का पत्र प्रकाशित किया है. 'बहस' के लिए प्रकाशित इस पत्र का शीर्षक है 'हिंदी आलोचना में बचकाना मर्ज'. संपादक महोदय के अनुसार पत्र लेखक ने 'इस पत्र में हिंदी आलोचना के परिदृश्य पर चिंता प्रकट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण और विवादास्पद सवाल उठाये हैं.' सच्चाई यह है कि इस पत्र में आलोचना से संबंधित एक भी सवाल नहीं है.
पत्र लेखक पीएन सिंह से 'पूरी तरह अजनबी' हैं. चार वर्ष पहले हिंदी के एक दैनिक समाचार पत्र में पीएन सिंह का एक लेख 'टकराव आलोचना के शिखर पर- नामवर का मैनेजरी पाठ' प्रकाशित हुआ था. इसी लेख ने पत्र लेखक को पत्र लिखने के लिए उकसाया. यह लेख प्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांडेय के इंटरव्यू की प्रतिक्रिया में था. चार वर्ष पहले गोरखपुर में जिस संवाददाता ने यह इंटरव्यू लिया था उसने उसे विकृत कर प्रकाशित किया. संवाददाता ने अपनी ओर से यह लिखा कि समकालीन आलोचना में नामवर सिंह की हैसियत क्या है. इस पर काफी हल्ला-हंगामा हुआ. गोरखपुर से बनारस तक. पीएन सिंह ने अपनी पत्रिका के संपादकीय में इस पर लिखा. मैनेजर पांडेय ने उन्हें यह बताया कि उस समय गोरखपुर में एक और दैनिक हिंदी पत्र के संवाददाता ने उनका इंटरव्यू लिया था, जिसे वे देखें. पीएन सिंह ने उस दूसरे इंटरव्यू को देखा-पढ़ा और अपनी पत्रिका में खेद भी प्रकट किया.
अब गिरीश मिश्र के पत्र को चार वर्ष बाद किस नीयत से प्रकाशित किया गया है? गिरीश मिश्र ने लिखा है, 'मैंने हिंदी भाषा और साहित्य का ज्ञान नहीं प्राप्त किया और न ही मैं डॉ नामवर सिंह के योगदान का मूल्यांकन करने में सक्षम हूं.' आलोचना उनके लिए 'हमला' है. नामवर सिंह की आलोचना करनेवाले हिंदी के लेखक उनके अनुसार 'हीन-भावना और ईर्ष्या से पीड़ित होते हैं.' और 'उनके लेखन में अज्ञान और उद्दंडता का मिश्रण दिखाई पड़ता है.' स्वयं उनके पत्र में 'अज्ञान और उद्दंडता का यह मिश्रण' वहां दिखाई देता है, जहां वे मैनेजर पांडेय और रामविलास शर्मा पर टिप्पणी करते हैं. वे किताब नहीं, उसकी 'फ्लैप टिप्पणी' पढ़ कर राय बनाते हैं. मैनेजर पांडेय की 'ताजा किताब' 'आलोचना की सामाजिकता' (2005) देख कर (पढ़ कर नहीं!) 'मुझे लगा कि उन्हें शुद्ध हिंदी लिखने भी नहीं आती और किताब की फ्लैप टिप्पणी से उनकी उद्दंडता की पुष्टि होती है.' 'फ्लैप टिप्पणी' पढ़ कर टिप्पणी करना आलोचना नहीं है. प्रकाशक 'फ्लैप टिप्पणी' लिखवाता है. गिरीश मिश्र 'रामविलास शर्मा के भक्तों' में से किसी का नाम नहीं लेते और उसकी संख्या वृद्धि की 'एक वजह नामवर सिंह की निंदा करने की आकांक्षा भी' मानते हैं.
वे 'एक वजह' पर अड़ कर अन्य कई वजहों की अनदेखी करते हैं. नामवर सिंह के महत्व और अवदान से भलीभांति अवगत लोगों की संख्या कम नहीं है. गिरीश मिश्र के जरिये नामवर सिंह को नहीं जाना जा सकता. डॉ राम विलास शर्मा के साहित्यिक लेखन से गिरीश मिश्र अपरिचित हैं. 'न तो उसे मैंने पढा़ है न अब मेरे पास इसका समय है.' इस ईमानदार कथन की प्रशंसा की जानी चाहिए, पर रामविलास शर्मा की 'कुछ साहित्येतर किताबें' पढ़ कर उन्होंने जो लिखा है, उसकी निंदा और भर्त्सना भी की जानी चाहिए. वे 'कुछ साहित्येतर किताबों' को 'निहायत लद्धड़' कहते हैं.
डॉ शर्मा के 'गांधी, अंबेडकर, लोहिया और आर्यों की उत्पत्ति संबंधी उनके लेखन में' 'गहरे अध्ययन' और मौलिक शोध' का अभाव देखते हैं. और 'मार्क्स की रचना' 'पूंजी' भाग दो के' रामविलास शर्मा द्वारा किये गये अनुवाद को 'भयावह' कहते हैं. उनके अनुसार डॉ शर्मा को क्लैसिकल अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है और 'विशेष तौर पर मार्क्स के रवैये का भी नहीं. और अंत में उनका यह कथन है 'भारत में अंगरेजी राज का दो खंडों में किया गया अध्ययन उनकी अयोग्यता का प्रतीक है.' ऐसे फतवों से गिरीश मिश्र की योग्यता जाहिर होती है! पूरनचंद्र जोशी ने 'गांधी, अंबेडकर और लोहिया' ग्रंथ को 'भारतीय सामाजिक चिंतन का एक मार्गदर्शी मौलिक ग्रंथ' कहा है. इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा- 'आया था हंसी उडा़ने लेकिन ठहर गया वंदना करने'. वे रामविलास शर्मा को 'बहुआयामी प्रतिभावाले रेनेसां काल के मार्क्सवादी बुद्धिजीवी' कहते हैं. गिरीश मिश्र को यह पता नहीं है कि उन्होंने जिनको पत्र लिखा है, वे पीएन सिंह रामविलास शर्मा को 'भारतीय लूकाच' कहते हैं और गांधी, लोहिया संबंधी उनके अध्ययन को 'वर्तमान राजनीतिक सामाजिक विमर्श में एक गंभीर हस्तक्षेप मानते हैं. रामविलास शर्मा का अध्ययन, विवेचन और निष्कर्ष गिरीश मिश्र जैसे 'आर्थिक इतिहासकार' फूंक कर नहीं उडा़ सकते. बालजाक पर उन्होंने अपनी पुस्तक नामवर सिंह को समर्पित की है. इसके कई वर्ष पहले मैनेजर पांडेय ने अपनी पुस्तक 'साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका' (1989) डॉ नामवर सिंह को 'सादर समर्पित' की थी. उन्होंने 'नामवर सिंह की आलोचना-दृष्टि' लेख (1977) में नामवर की प्रमुख कृतियों की चर्चा की थी और चौबीस वर्ष बाद 2001 में 'नामवर के निमित्त' संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किये हैं, जो इसी निबंध में प्रकाशित हैं. पीएन सिंह ने अपनी नयी पुस्तक का नाम रामविलास शर्मा की पुस्तक, 'गांधी, अंबेडकर और लोहिया' के नाम पर रख लिया है, जबकि उनकी पुस्तक इन तीनों पर केंद्रित नहीं है. वह समीक्षा संग्रह है.
'साखी' पत्रिका का संपादन वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह ने दिल्ली से आरंभ किया था. वे इसके प्रधान संपादक हैं. उनसे संपादक परामर्श नहीं करते. उनका पत्रिका से नाम मात्र का संबंध है. संपादक मंडल के पहले सदस्य पीएन सिंह हैं, जिन्होंने अपने नाम लिखे गये पत्र का प्रकाशन जरूरी समझा. दूसरे सदस्य अवधेश प्रधान ने संपादक को यह पत्र प्रकाशित करने से मना किया था. पत्र छपने पर अवधेश प्रधान ने संपादक मंडल से इस्तीफा दे दिया है. नामवर सिंह के पुत्र विजय प्रकाश सिंह का 'साखी' के इसी अंक में उन पर प्रकाशित एक लेख है. लेख के अंत में विजय प्रकाश सिंह ने हरिशंकर परसाई के व्यंग्य 'पहला सफेद बाल' की पंक्तियां उद्धृत की हैं- 'बडे़ आदमियों के दो तरह के पुत्र होते हैं- वे जो वास्तव में हैं, पर कहलाते नहीं हैं और वे जो कहलाते हैं, पर हैं नहीं... होने से कहलाना ज्यादा लाभदायक है.' विजय प्रकाश सिंह की चिंता और गिरीश मिश्र, पीएन सिंह एवं सदानंद शाही की चिंताएं एक नहीं हैं. विजय प्रकाश सिंह ने लिखा है 'अगर समझने का दावा करने वाले और 'कहलानेवाले' पुत्र उनकी घोषित पुस्तकों का काम लग कर पूरा करवा देते तो शायद पिताजी भी अपने अंतर्मन की बात कह पाते.'